-सुरज ढकाल

नेपालको संविधानको धारा १२७ ले सर्वोच्च,उच्च र जिल्ला अदालत गरी तीन तहको अदालतको व्यवस्था गरेको छ ।

अदालतको अतिरिक्त कानुन बमोजिम मुद्दा हेर्ने स्थानीय स्तरमा न्यायिक निकाय वा विवाद समाधानको वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ ।

संविधानको धारा २१७ ले अधिकार क्षेत्रभित्रको विवाद निरूपण गर्न गाउँपालिका वा नगरपालिकामा उपाध्यक्ष,उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति रहने व्यवस्था गरेको छ ।

उपाध्यक्ष,उपप्रमुखको संयोजक हुने न्यायिक समितिमा दुई सदस्य गाउँ सभा वा नगर सभाबाट छनोट हुनुपर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था रहेको छ । न्याय निरूपण  गर्ने मुख्य काम अदालतको भए पनि संविधान र कानुनबमोजिम केही अधिकारहरू स्थानीय न्यायिक समितिलाई प्रदान गरेको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार न्यायिक समितिलाई सामान्य प्रकृतिका मुद्दामा फैसला गर्ने र मिलापत्र गर्ने अधिकार रहेको छ न्यायिक समिति अदालत होइन । तर,समितिको निर्णय उपर अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको परिच्छेद ८ मा न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्रको बारेमा उल्लेख गरिएको छ, जसमा सामान्य प्रकृतिका कुलोपानी लगायत १३ बटा विवादमा सकेसम्म मेलमिलापको माध्यमबाट समाधान गर्ने र मेलमिलापको माध्यमबाट समाधान हुन नसकेमा निर्णय सम्म गर्ने सक्ने अधिकार रहेको छ भने ४७(२)मा लुटपाट,कुटपिटलगायतका ११ प्रकृतिका विवादमा मेलमिलापको माध्यमबाट मात्रै विवादको समाधान गर्ने सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसरी कुन कुन विवादमा निर्णय सुनाउन कस्ता विवादमा मेलमिलाप मात्र गराउन सक्ने ऐनले स्पष्ट पारेको छ ।               

न्यायिक समितिले अधिकार क्षेत्रको प्रयोग गर्दा संयोजक र सदस्यहरूले सामूहिक रूपले गर्नुपर्ने र बहुमतको राय न्यायिक समितिको निर्णय मानिने व्यवस्था गरिएको छ । न्यायिक समितिले ४७ को(२) मा उल्लिखित विवादमा प्रतिवादी उपस्थित भएको मितिले तीन महिनाभित्र मेलमिलापको माध्यमबाट टुङ्गाउनुपर्ने सो अवधिमा मेलमिलाप हुन नसकेमा सोही ब्यहोरा उल्लेख गरी पक्षहरूलाई अदालत जान सुझाई विवाद र सोसँग सम्बन्धित मिसिल प्रमाण अदालत पठाउनुपर्ने व्यवस्था ऐनमा उल्लेख गरिएको छ ।       

उपप्रमुख उपाध्यक्षहरूको कामहरूमध्ये न्याय निरूपणको काम प्रमुख हो, हामीलाई थाहा नै छ ‘न्यायिक समितिका सदस्यहरू कानुनका ज्ञाता नहुन पनि सक्छन्’, दलीय विचारमा निर्वाचन जितेका उनीहरूमा कानुनले न्याय निरूपणको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिइएको छ ।

फरक राजनैतिक आस्था राख्ने जनतालाई समेत न्यायको अनुभूति गराउन सक्नु पदीय जिम्मेवारी र दायित्व रहको छ । त्यसैले विवादको सुनुवाइ गर्दा न्यायका आधारभूत मूल्य मान्यता,प्राकृतिक न्यायका सिद्धान्त,स्वच्छ सुनुवाइ जस्ता कुरालाई पालना गरी न्यायिक समिति अगाडी बढ्नुपर्ने देखिन्छ । न्यायिक समितिलाई कति प्रभावकारी बनाउने त्यो न्यायिक समितिको मात्रै भूमिका नभई सम्बन्धित सबैको दायित्व हुन आउँछ ।

न्यायिक समितिका अवसरहरू
नेपालमा अहिले पनि सबैको लागि न्याय पुग्न सकिरहेको छैन । कतिपयका लागि ता न्याय भन्ने र सुन्ने कुरा मात्रै भएको छ विशेष गरी ज्येष्ठ नागरिक,बालबालिका,महिला,गरिब,र सीमान्तकृत वर्गहरूका लागि न्यायमा पहुँच न्यायिक समितिमार्फत स्थापित गर्न अवसर प्राप्त भएको पाउन सकिन्छ त्यस्तै सङ्घीयतामा न्यायिक अभ्यास महत्त्वपूर्ण ।

स्थानीय तहबाटै सबै नागरिकहरूमा सङ्घीयताको अपनत्व गराउनु पनि जरुरी रहेको छ, स्थानीय तहको बिदाइको अधिकार कार्यपालिकाको अधिकारका साथै न्यायिक अधिकार प्रदान गरिएकाले संघीयातकाको वास्तविक अभ्यासको अवसर स्थानीय तहलाई रहेको छ ।

नागरिकहरू न्यायको ढोक ढकढकाउन सबैभन्दा पहिला स्थानीय तहमा नै आउँछन् सङ्घ र प्रदेशले स्थानीय तहलाई दिइएको न्यायिक अधिकार क्षेत्र भित्र परेकालाई समाधान गर्ने र क्षेत्राधिकार नभएकाले विवादमा अन्य निकायमा जान सुझाव स समन्वय गर्न सक्छन् यसरी स्थानीय न्यायिक समितिहरू लाई नागरिक र न्यायिक निकायहरू बिच पुल को काम गर्ने अवसर पनि प्राप्त भएको छ स्थानीय न्यायिक समितिमा उपप्रमुख वा उपाध्यक्ष लाई प्रमुख जिम्मेवारी प्रदान गरिएको र संविधान र कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी उपप्रमुख उपाध्यक्षहरूले नेतृत्व क्षमता देखाउने जिम्मेवारीलाई प्रस्ट पार्ने अवसर पनि प्राप्त भएको छ ।

सबै भन्दा महत्त्वपूर्ण अवसर भनेको न्यायमा पहुँच पुग्न नसकेको सीमान्तकृत वर्गको लागि न्यायमा पहुँच पुराउने अवसर प्राप्त भएको छ न्यायिक समितिलाई दिइएको अधिकारहरू पर्याप्तता छैनन् तर अहिले जति अधिकार प्राप्त छन् त्यसको सही रूपले प्रयोग गरी थप अधिकारको लागि आवाज उठाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको देखिन्छ ।

न्याय विना शान्ति,शान्ति विना विकास र विकास विना सरकारको औचित्य नरहने हुनाले ७५३ वटै न्यायिक समितिले प्राप्त न्यायिक अधिकारको सही प्रयोग गरी सङ्घीयताको महत्त्वपूर्ण पक्षको रुपमा रहेको न्यायिक अभ्यास मार्फत सबै नागरिकमा न्यायको पहुँच पुराउने अवसरप्राप्त भएको छ न्यायिक समितिका केही चुनैतिहरु लाई हामी सबै मिली सहजता पूर्वक समाधान गरी अवसरको अधिकतम प्रयोग गरी न्यायिक समितिलाई सबल,सक्षम,र प्रभावकारी बनाउन सकेमा स्थानीय सरकार अधिकार सम्पन्न भएको नागरिकले महसुस गर्न सक्नेछन् ।